वीरगंज, १९ फागुन । फागुन १८ गते सोमवार राति १२ बजेदेखि प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि हुने निर्वाचनको ४८ घण्टे मौन अवधि औपचारिक रूपमा सुर...
वीरगंज, १९ फागुन ।
फागुन १८ गते सोमवार राति १२ बजेदेखि प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि हुने निर्वाचनको ४८ घण्टे मौन अवधि औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ ।
फागुन १८ गते सोमवार राति १२ बजेदेखि प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि हुने निर्वाचनको ४८ घण्टे मौन अवधि औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ ।
निर्वाचन आयोगको निर्देशअनुसार अब मतदान सम्पन्न नहु"दासम्म कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसार, आमसभा, जुलुस, सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्ने गतिविधि वा मतदातालाई प्रभाव पार्ने अभिव्यक्ति गर्न पाइदैन । मौन अवधिको उल्लघंन गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
यसपटकको निर्वाचनमा आचारसंहिताको पालना अघिल्ला निर्वाचनहरूको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा सुधारिएको आकलन गरिएको छ । दल र उम्मेदवारहरू सार्वजनिक रूपमा संयमित देखिएका छन् । खुला आमसभा र ठूला प्रचार जुलुस केही दिनअघिदेखि नै रोकिएका थिए ।
यसबीच फागुन १५ गतेदेखि मदिरा बिक्री–वितरणमा रोक लगाइएको छ । निर्वाचन अवधिमा मदिरा निषेध गर्ने परम्परा पुरानै भए पनि यसपटक फागुन पूर्णिमासंग समय जुधेकाले चुनौती देखिएको छ । तराई क्षेत्रमा फागु पर्वको सांस्कृतिक उत्साह चलिरह"दा पूर्ण कडाइ गर्न सुरक्षाकर्मीहरू व्यवहारिक रूपमा केही लचिलो देखिएका छन् । यद्यपि खुला रूपमा मदिरा बिक्री र सेवन भने न्यून देखिएको छ ।
मनोवैज्ञानिक प्रभावले पनि काम गरेको छ । कारबाहीको त्रास र निगरानी बढेकाले खुलेआम मदिरा सेवन घटेको छ । केही स्थानमा घरभित्र वा चोकका कुनामा लुकेर सेवन भइरहेको चर्चा भए पनि समग्रमा राजनीतिक बहस र चुनावी झडपमा मदिराजन्य हिंसा उल्लेख्य रूपमा कम भएको सुरक्षा निकायको दाबी छ । अघिल्ला निर्वाचनहरूमा मदिरा सेवनकै कारण हुने झडप, विवाद र सानातिना कुटपिटका घटना यसपटक न्यून देखिनु सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।
तर मौन अवधिको अर्को संवेदनशील पाटो रकमको चलखेल हो । प्रचारप्रसार रोकिए पनि मतदातालाई प्रभाव पार्ने प्रयास पूर्ण रूपमा रोकिएको छ भन्न सकिंदैन । विशेष गरी नगद वितरण, उपहार, प्रलोभन वा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभावको सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन । सुरक्षा निकायले निगरानी बढाएको बताए पनि मौन अवधि साइलेंट क्याम्पेनको जोखिमयुक्त समय मानिन्छ ।
यसपटकको निर्वाचनमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको बढ्दो प्रयोगले नया" चुनौती थपेको छ । मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोड, वालेट र अनलाइन ट्रान्सफरमार्फत सानो–सानो रकम पठाउन सकिने भएकाले नगद जफतभन्दा यस्ता कारोबार पत्ता लगाउन जटिल हुनसक्छ । जानकारहरूका अनुसार यदि कसैले मतदातालाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले डिजिटल माध्यम प्रयोग गरेमा त्यसको प्रमाण संकलन र अनुसन्धान चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ । त्यसैले निगरानी संयन्त्रलाई प्रविधिसंगै अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
यद्यपि निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले समन्वयमा काम गरिरहेको दाबी गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसंग सूचनाको आदान–प्रदान, शंकास्पद ठूलो कारोबारको निगरानी र सूचना संकलनमा जोड दिइएको जनाइएको छ । मतदातालाई पनि कुनै प्रलोभन वा दबाब परेमा तत्काल जानकारी गराउन आह्वान गरिएको छ ।
यसपटकको मौन अवधि तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित र अनुशासित देखिएको छ । खुला प्रचारको कोलाहल रोकिएपछि गाउ"–सहरमा एक किसिमको शान्त वातावरण छाएको छ । चिया पसल र घरआ"गनका छलफल भने अझै जारी छन्, तर ती औपचारिक प्रचारभन्दा बढी व्यक्तिगत धारणा आदान–प्रदानमै सीमित देखिन्छन् ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको पर्व हो, जहा" मतदाताको स्वतन्त्र निर्णय नै अन्तिम निर्णायक शक्ति हो । मौन अवधि त्यसै स्वतन्त्र निर्णयलाई सुरक्षित राख्ने संवैधानिक अभ्यास हो । सीमाना बन्द, सुरक्षा परिचालन, मदिरा निषेध र डिजिटल निगरानीजस्ता उपायहरूले चुनावलाई स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्य राखेका छन् । अब बा"की छ भने मतदाताले निर्भीक रूपमा मतदान गर्ने र राज्य संयन्त्रले निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने ।
यदि मौन अवधि सा"च्चिकै मौन रह्यो, प्रलोभन र दबाबबाट मुक्त वातावरण कायम रह्यो भने यसपटकको निर्वाचन अघिल्ला अनुभवभन्दा परिपक्व र उदाहरणीय बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । लोकतन्त्रको स्वास्थ्य त्यसैमा निर्भर छ ।
यसपटकको निर्वाचनमा आचारसंहिताको पालना अघिल्ला निर्वाचनहरूको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा सुधारिएको आकलन गरिएको छ । दल र उम्मेदवारहरू सार्वजनिक रूपमा संयमित देखिएका छन् । खुला आमसभा र ठूला प्रचार जुलुस केही दिनअघिदेखि नै रोकिएका थिए ।
त्यसैले मौन अवधि पनि तुलनात्मक रूपमा शान्त र व्यवस्थित रहने अपेक्षा गरिएको छ ।
निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय बनाउन सुरक्षा संयन्त्र उच्च सतर्कतामा छ । ७२ घण्टाका लागि नेपाल–भारत–चीन सीमा नाका बन्द गरिएको छ, जसले अवाञ्छित गतिविधि, बाह्य प्रभाव वा रकमको ओसारपसार रोक्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । तीनै तहका सुरक्षाकर्मी—नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाली सेनालाई संवेदनशील क्षेत्रहरूमा परिचालन गरिएको छ । मतदान केन्द्र, उम्मेदवारका आवास र मुख्य बजार क्षेत्रहरूमा निगरानी बढाइएको छ ।
निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय बनाउन सुरक्षा संयन्त्र उच्च सतर्कतामा छ । ७२ घण्टाका लागि नेपाल–भारत–चीन सीमा नाका बन्द गरिएको छ, जसले अवाञ्छित गतिविधि, बाह्य प्रभाव वा रकमको ओसारपसार रोक्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । तीनै तहका सुरक्षाकर्मी—नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाली सेनालाई संवेदनशील क्षेत्रहरूमा परिचालन गरिएको छ । मतदान केन्द्र, उम्मेदवारका आवास र मुख्य बजार क्षेत्रहरूमा निगरानी बढाइएको छ ।
यसबीच फागुन १५ गतेदेखि मदिरा बिक्री–वितरणमा रोक लगाइएको छ । निर्वाचन अवधिमा मदिरा निषेध गर्ने परम्परा पुरानै भए पनि यसपटक फागुन पूर्णिमासंग समय जुधेकाले चुनौती देखिएको छ । तराई क्षेत्रमा फागु पर्वको सांस्कृतिक उत्साह चलिरह"दा पूर्ण कडाइ गर्न सुरक्षाकर्मीहरू व्यवहारिक रूपमा केही लचिलो देखिएका छन् । यद्यपि खुला रूपमा मदिरा बिक्री र सेवन भने न्यून देखिएको छ ।
मनोवैज्ञानिक प्रभावले पनि काम गरेको छ । कारबाहीको त्रास र निगरानी बढेकाले खुलेआम मदिरा सेवन घटेको छ । केही स्थानमा घरभित्र वा चोकका कुनामा लुकेर सेवन भइरहेको चर्चा भए पनि समग्रमा राजनीतिक बहस र चुनावी झडपमा मदिराजन्य हिंसा उल्लेख्य रूपमा कम भएको सुरक्षा निकायको दाबी छ । अघिल्ला निर्वाचनहरूमा मदिरा सेवनकै कारण हुने झडप, विवाद र सानातिना कुटपिटका घटना यसपटक न्यून देखिनु सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।
तर मौन अवधिको अर्को संवेदनशील पाटो रकमको चलखेल हो । प्रचारप्रसार रोकिए पनि मतदातालाई प्रभाव पार्ने प्रयास पूर्ण रूपमा रोकिएको छ भन्न सकिंदैन । विशेष गरी नगद वितरण, उपहार, प्रलोभन वा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभावको सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन । सुरक्षा निकायले निगरानी बढाएको बताए पनि मौन अवधि साइलेंट क्याम्पेनको जोखिमयुक्त समय मानिन्छ ।
यसपटकको निर्वाचनमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको बढ्दो प्रयोगले नया" चुनौती थपेको छ । मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोड, वालेट र अनलाइन ट्रान्सफरमार्फत सानो–सानो रकम पठाउन सकिने भएकाले नगद जफतभन्दा यस्ता कारोबार पत्ता लगाउन जटिल हुनसक्छ । जानकारहरूका अनुसार यदि कसैले मतदातालाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले डिजिटल माध्यम प्रयोग गरेमा त्यसको प्रमाण संकलन र अनुसन्धान चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ । त्यसैले निगरानी संयन्त्रलाई प्रविधिसंगै अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
यद्यपि निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले समन्वयमा काम गरिरहेको दाबी गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसंग सूचनाको आदान–प्रदान, शंकास्पद ठूलो कारोबारको निगरानी र सूचना संकलनमा जोड दिइएको जनाइएको छ । मतदातालाई पनि कुनै प्रलोभन वा दबाब परेमा तत्काल जानकारी गराउन आह्वान गरिएको छ ।
यसपटकको मौन अवधि तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित र अनुशासित देखिएको छ । खुला प्रचारको कोलाहल रोकिएपछि गाउ"–सहरमा एक किसिमको शान्त वातावरण छाएको छ । चिया पसल र घरआ"गनका छलफल भने अझै जारी छन्, तर ती औपचारिक प्रचारभन्दा बढी व्यक्तिगत धारणा आदान–प्रदानमै सीमित देखिन्छन् ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको पर्व हो, जहा" मतदाताको स्वतन्त्र निर्णय नै अन्तिम निर्णायक शक्ति हो । मौन अवधि त्यसै स्वतन्त्र निर्णयलाई सुरक्षित राख्ने संवैधानिक अभ्यास हो । सीमाना बन्द, सुरक्षा परिचालन, मदिरा निषेध र डिजिटल निगरानीजस्ता उपायहरूले चुनावलाई स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्य राखेका छन् । अब बा"की छ भने मतदाताले निर्भीक रूपमा मतदान गर्ने र राज्य संयन्त्रले निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने ।
यदि मौन अवधि सा"च्चिकै मौन रह्यो, प्रलोभन र दबाबबाट मुक्त वातावरण कायम रह्यो भने यसपटकको निर्वाचन अघिल्ला अनुभवभन्दा परिपक्व र उदाहरणीय बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । लोकतन्त्रको स्वास्थ्य त्यसैमा निर्भर छ ।
COMMENTS