बलिराम शुक्ल, बिरुवागुठी - पर्सा जिल्लामा वन अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रशासनले कडाइका साथ अभियान शुरू गरेको छ । देशव्यापीरूपमा सार्वजनिक ज...
बलिराम शुक्ल, बिरुवागुठी - पर्सा जिल्लामा वन अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रशासनले कडाइका साथ अभियान शुरू गरेको छ । देशव्यापीरूपमा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान चलिरहँदा डिभिजन वन कार्यालय पर्सा अन्तर्गत रहेका विभिन्न वन क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई तीव्रता दिइएको हो । यसै क्रममा सबडिभिजन वन कार्यालय, मनवाका रेन्जर विजयप्रसाद यादवले बिहीवारदेखि अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गराउने प्रक्रिया औपचारिकरूपमा शुरू गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
रेन्जर यादवका अनुसार सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका–१ स्थित सखुनिया गाउँको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अनधिकृतरूपमा बसोबास गर्दै आएका तथा खेतीपाती गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई तत्काल खाली गर्न सूचना जारी गरिएको छ । उक्त क्षेत्रमा छाप्रो, घरटहरा निर्माण गरी लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएको पाइएपछि वन कार्यालयले एक दिनको समयसीमा तोकेको हो । समयसीमाभित्र स्वेच्छिकरूपमा जग्गा खाली नगरेमा कडा कानूनी कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
वन ऐन २०७६ को दफा ५० (९३०) अनुसार अतिक्रमण नगर्ने निर्देशन अटेर गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद, एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने स्पष्ट पारिएको छ । वन क्षेत्रको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिंदै यसपटक प्रशासनले कडाइका साथ अघि बढ्ने सङ्केत दिएको छ ।
विन्ध्यािसिनी कोइलाभार साझेदारी वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रिजवान अन्सारीका अनुसार मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार अतिक्रमण हटाउने अभियान अन्तर्गत आज स्थानीय अतिक्रमणकारी तथा भद्रभलाद्मीहरूसँग छलफल गरिएको थियो । छलफलमा अधिकांशले स्वेच्छिकरूपमा जग्गा खाली गर्न सहमति जनाएका छन् । उनले भने–“आज एक दिनको समय दिएका छौं, यदि खाली नगरे भोलि बिहानैदेखि डोजर परिचालन गरिनेछ ।”
छलफल कार्यक्रममा सबडिभिजन वन कार्यालय बडनिहारका वन अधिकृत उज्ज्वल यादव, साझेदारी वनका पदाधिकारी तथा स्थानीय प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो । सरोकारवालाबीच सहकार्य गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिए पनि आवश्यक परे बल प्रयोग गरिने स्पष्ट सन्देश दिइएको छ ।
यता डिभिजन वन कार्यालय पर्साका प्रमुख मन्जुर अहमदले जिल्लाभर करीब छ सय हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार विगतमा पनि अतिक्रमणविरुद्ध अभियान सञ्चालन भएपनि प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या जटिल बन्दै गएको थियो । तर अहिले बलियो सरकारी प्रतिबद्धताका कारण अभियानले परिणाम दिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
प्रमुख अहमदले भने–“पहिलो चरणमा केही संवेदनशील क्षेत्रबाट काम शुरू गरिएको छ । क्रमशः जिल्लाका अन्य अतिक्रमित वन क्षेत्रहरू पनि खाली गराइनेछ । उनले वन क्षेत्रको संरक्षण, जैविक विविधताको रक्षा र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न अतिक्रमण हटाउनु अपरिहार्य भएको बताए ।
स्थानीयस्तरमा भने वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका केही परिवारहरू विस्थापनको चिन्तामा रहेका छन् । यद्यपि वन कार्यालयले कानूनी प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्ने र आवश्यक समन्वय गर्ने जनाएको छ । वन अतिक्रमण हटाउने यो अभियानले पर्सा जिल्लामा वन संरक्षणको दिशामा नयाँ मोड लिने अपेक्षा गरिएको छ ।


COMMENTS