दलित सशक्तीकरण ऐन निर्माणका लागि सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकामा मस्यौदा हस्तान्तरण

पोखरिया ,१९ कार्तिक/दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले पिसफोर दलितस फाउन्डेसन नेपालले पर्साको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकालाई दलित सशक्तीकरण ऐन निर्माणका लागि तयार पारिएको मस्यौदा हस्तान्तरण गरेको छ।

फाउन्डेसनका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरूले गाउँपालिका अध्यक्ष यशवन्त यादवलाई उक्त ऐनको मस्यौदा औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेका हुन्।

फाउन्डेसनका सचिव दीपेन्द्र कुमार राम, कोषाध्यक्ष लिलावती देवी, सहसचिव सन्जोग राम, सदस्य बिनोद राम तथा स्वयंसेवक कनाही राम र सागर कुमार रामलगायतको अगुवाइमा मस्यौदा हस्तान्तरण गरिएको हो।

प्रस्तावित मस्यौदामा गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने दलित समुदायको मौलिक हक, अधिकार, सामाजिक न्याय, समानता र सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण, राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रतिनिधित्व र विकास निर्माणमा समान सहभागिताका विषय पनि समेटिएका छन्।

त्यसैगरी जातीय विभेद, छुवाछुत, सामाजिक बहिष्करण तथा आर्थिक र शैक्षिक पछौटेपनको अन्त्य गर्दै दलित समुदायको आत्मसम्मान, पहिचान र अधिकार संरक्षणका लागि स्थानीय तहबाटै प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा मस्यौदाले जोड दिएको छ।

मस्यौदा ग्रहण गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष यशवन्त यादवले दलित समुदायको हक, अधिकार, सम्मान र समान अवसर सुनिश्चित गर्नु स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको बताए।

उनले दलित समुदायले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, सामाजिक सुरक्षा तथा विकास निर्माणका सबै क्षेत्रमा समान पहुँच र अवसर पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै जातीय विभेद, छुवाछुत र सामाजिक बहिष्करण अन्त्यका लागि स्थानीय सरकार सकारात्मक र प्रतिबद्ध हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

अध्यक्ष यादवले फाउन्डेसनले प्रस्तुत गरेको मस्यौदामाथि आवश्यक छलफल र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँदै दलित समुदायका वास्तविक समस्या, आवश्यकता र अधिकारलाई समेट्ने गरी ऐन निर्माणका लागि पहल गरिने बताए।

पिसफोर दलितस फाउन्डेसन नेपालका अनुसार दलित सशक्तीकरण ऐन निर्माण हुनु भनेको दलित समुदायलाई अवसर प्रदान गर्नु मात्र नभई उनीहरूको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारलाई स्थानीय तहमा संस्थागत गर्दै कार्यान्वयनयोग्य बनाउनु पनि हो।

फाउन्डेसनले मस्यौदामाथि सरोकारवाला, दलित अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग आवश्यक छलफल गरी ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन गाउँपालिकासँग आग्रह गरेको छ।

सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकालाई जातीय विभेदमुक्त, समावेशी, समानतामूलक र सबै समुदायको समान सहभागिता भएको स्थानीय तहका रूपमा विकास गर्न प्रस्तावित दलित सशक्तीकरण ऐन महत्वपूर्ण आधार बन्ने विश्वास फाउन्डेसनले व्यक्त गरेको छ।