पोखरियामा अपाङ्गता परिचयपत्र प्रकरण: संजय पण्डेय सहित ३ जनालाई कैद सजाय

पोखरिया,१४ कार्तिक/ पर्साको पोखरिया नगरपालिकामा गलत विवरण उल्लेख गरी पूर्ण अपाङ्गताको परिचयपत्र जारी गरेको प्रकरणमा विशेष अदालतले दुई कर्मचारी र एक सेवाग्राहीलाई दोषी ठहर गरेको छ। अदालतले तीनै जनालाई जनही तीन महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ।

विशेष अदालतको इजलास नम्बर १ का अध्यक्ष न्यायाधीश बासुदेव आचार्य तथा सदस्य न्यायाधीशद्वय हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले मुद्दा नम्बर ०८२-CR-०१७४ मा नेपाल सरकारविरुद्ध संजयकुमार पाण्डेयसमेत प्रतिवादी रहेको मुद्दामा यस्तो फैसला गरेको हो।

अदालतको फैसलाअनुसार पोखरिया नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी अम्बिका महतो खुलवट र अधिकृत संजयकुमार पाण्डेयले सेवाग्राही महेन्द्र राउत कुर्मीलाई गलत विवरणका आधारमा पूर्ण अपाङ्गताको परिचयपत्र उपलब्ध गराउन भूमिका खेलेका थिए।

महेन्द्र राउत कुर्मीले २०७८ भदौ १६ गते नगरपालिकामा अपाङ्गता परिचयपत्र माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। नगरपालिकाको अपाङ्गता समन्वय समितिले २०७८ असोज ११ गते बसेको बैठकबाट उनलाई ‘ख’ वर्गको परिचयपत्र दिने निर्णय गरेको थियो। तर, पछि २०७८ चैत २३ गते पूर्ण अपाङ्गता जनाउने ‘क’ वर्गको परिचयपत्र जारी गरिएको थियो।

सोही परिचयपत्रका आधारमा कुर्मीले २०७९ वैशाखदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्दै आएका थिए।

विशेष अदालतले अपाङ्गता शाखामा कार्यरत कर्मचारी अम्बिका महतो खुलवटले पूर्ण अपाङ्गताको परिचयपत्र तयार पारेको र अधिकृत संजयकुमार पाण्डेयले त्यसलाई प्रमाणित गरेको ठहर गरेको छ। यस कार्यलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ अन्तर्गतको कसुर मान्दै दुवै कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरिएको हो। सेवाग्राही महेन्द्र राउत कुर्मीलाई भने मतियारका रूपमा दफा १२ अन्तर्गतको कसुरदार ठहर गरिएको छ।

सजाय निर्धारण गर्दै अदालतले तीनै जनालाई जनही तीन महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को उपदफा (३) अनुसार प्रतिवादीहरूबाट जनही ४०० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्क असुल गरी कोषमा जम्मा गर्नसमेत आदेश दिएको छ।

यद्यपि, भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ११ र १७ अन्तर्गत लगाइएको अन्य आरोपमा भने अदालतले सफाइ दिएको छ। कुर्मीले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत बुझेको रकममध्ये दुई लाख १० हजार ६८३ रुपैयाँ राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत फिर्ता गरिसकेको तथा निर्णय अभिलेखमा केरमेट गर्ने कार्य कसले गरेको भन्ने प्रमाणित हुन नसकेको आधारमा ती आरोप पुष्टि नभएको अदालतको ठहर छ।

यस फैसलाले स्थानीय तहबाट वितरण हुने अपाङ्गता परिचयपत्र तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रक्रियामा जिम्मेवार पदाधिकारी र कर्मचारीको जवाफदेहिता माथि प्रश्न उठाएको छ । साभारः jusnepal.com

                      फैसला हेर्नु होस्