पर्साको सिगाही खोलामा मनपरी उत्खनन र ढुवानी, नगरपालिका र सम्बन्धित निकायको अनुगमनमाथि गम्भीर प्रश्न

 

बलिराम शुक्ला, बिरुवागुठी,१४ कार्तिक/पर्साको पर्सागढी नगरपालिका अन्तर्गत रहेको सिगाही खोलामा मापदण्डविपरीत गिट्टी–बालुवा उत्खनन तथा ढुवानी भइरहेको पाइएको छ। खोलाको ठेक्का लगाएर राजस्व संकलन गर्ने जिम्मेवारी लिएको नगरपालिका नै ढुवानी बिल प्रमाणीकरण गर्न नसकेको अवस्थामा ठेकेदार मनोमानी ढङ्गले उत्खनन तथा निकासी गरिरहेको गुनासो सार्वजनिक भएको छ।

पर्सागढी नगरपालिकाले कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी सिगाही खोलाको ठेक्का ६७ लाख रुपैयाँमा गौतम निर्माण सेवा, जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ लाई दिएको हो। तर, ठेक्का सञ्चालन भएको १३ दिन बित्दा समेत  नगरपालिकाबाट ढुवानी बिल तथा रसिद प्रमाणीकरण नभएको अवस्थामा गिट्टी–बालुवा निकासी भइरहेको पाइएको छ।

खोलाबाट ढुवानी गर्ने ट्र्याक्टर चालकहरूले बिहान काटिएको एउटै बिलबाट दिनभरि तीनदेखि पाँच टिपसम्म गिट्टी–बालुवा ओसारपसार गर्ने गरेको चालकहरुले बताएका छन् । एउटै बिलबाट पटक–पटक ढुवानी हुँदा वास्तविक निकासीको परिमाण र नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने राजस्वको हिसाबमा गडबडी हुन सक्ने आशंका बढेको छ।

स्थानीयका अनुसार केही ट्र्याक्टरले बिलबिनै गिट्टी–बालुवा ढुवानी गर्ने गरेका छन्। खोलाबाट निकालिएको गिट्टी–बालुवा कोइलाभार प्रवेशद्वार नजिक जम्मा गरी त्यहाँबाट टिपरमार्फत बारा र पर्साका विभिन्न क्रसर उद्योगमा लैजाने गरिएको आरोप समेत छ। यसरी सामग्री ओसारपसार गर्दा अनलाइन बिल तथा बिलबिजक प्रयोग भए–नभएको विषयमा समेत छानबिन आवश्यक देखिएको छ।

त्यसैगरी, सिगाही खोलामा १० फिटभन्दा बढी गहिराइसम्म उत्खनन गरिएको स्थानीयको दाबी छ। वन क्षेत्रसँग जोडिएको खोलामा यसरी गहिरो उत्खनन हुँदा वन, वातावरण तथा आसपासको प्राकृतिक संरचनामा समेत असर पर्न सक्ने जोखिम छ। तर, यति गम्भीर विषयमा पनि नगरपालिका तथा सम्बन्धित वन र राजस्व निकायको प्रभावकारी अनुगमन देखिएको छैन।

खोलाको ठेक्का लगाउने, राजस्व उठाउने र उत्खननको मापदण्ड पालना गराउने जिम्मेवारी नगरपालिकाकै भए पनि बिल प्रमाणीकरण नगरी निकासी भइरहेको आरोप तथा एउटै बिलबाट तीनदेखि पाँच टिप ढुवानी भएको चालकहरूको भिडियो बयान सार्वजनिक हुँदा पनि नगरपालिका किन मौन छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। उत्खननको वास्तविक परिमाण, ढुवानी भएका सवारीसाधनको संख्या र संकलित राजस्वको विवरण सार्वजनिक गर्नसमेत स्थानीयले माग गरेका छन्।

सो सम्बन्धमा नगरप्रमुख गोकर्ण पाठकले ढुवानी बिल प्रमाणीकरण भए–नभएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए। ठेकेदारले मापदण्डविपरीत उत्खनन गरेको वा राजस्व चुहावट गरेको पाइएमा अनुगमन समिति गठन गरी कारबाही गरिने बताए।

तर, नगरपालिकाको प्रमुख जिम्मेवारीभित्र पर्ने खोलाको उत्खनन, ढुवानी र राजस्व संकलनबारे नगरप्रमुख स्वयंलाई जानकारी नहुनुले नगरपालिकाको अनुगमन प्रणालीमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।

गौतम निर्माण सेवाका ठेकेदार महावीरप्रसाद यादवले ठेक्का प्रक्रिया नियमअनुसार नै भएको दाबी गर्दै नगरपालिकाको लापरबाहीका कारण ढुवानी रसिद प्रमाणीकरण हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन्। उनले निकासीका क्रममा देखिएका अन्य गल्तीसमेत सच्याएर आजैदेखि व्यवस्थित रूपमा गिट्टी–बालुवा निकासी गराउने बताएका छन्।

ठेकेदारले नगरपालिकाको लापरबाहीलाई दोष दिने र नगरप्रमुखले आफूलाई बिल प्रमाणीकरणबारे जानकारी नभएको बताउने अवस्थाले सिगाही खोलाको उत्खनन र ढुवानी व्यवस्थापनमा कसको जिम्मेवारी कति भन्ने प्रश्न झन् पेचिलो बनेको छ। वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा डिभिजन वन कार्यालय तथा राजस्व चुहावटको आशंकामा सम्बन्धित राजस्व निकायले समेत छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

नियमविपरीत उत्खनन र ढुवानी भएको पुष्टि भएमा ठेकेदार मात्र होइन, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको भूमिकासमेत छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने स्थानीयको माग छ।