सहकारी ऋणको ब्याजदर घट्यो, अब बढीमा १३ प्रतिशत मात्रै लिन पाइने

  काठमाडौं, १ असोज / सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने ऋणमा लिने ब्याजदरको अधिकतम सीमा घटाइएको छ। सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सन्दर्भ...

 

काठमाडौं, १ असोज / सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने ऋणमा लिने ब्याजदरको अधिकतम सीमा घटाइएको छ। सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सन्दर्भ ब्याजदरसम्बन्धी नयाँ निर्देशन जारी गर्दै ऋणमा अधिकतम १३ प्रतिशत ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो। नयाँ व्यवस्था २०८३ असोज १ गतेदेखि लागू हुनेछ। 

यसअघि सहकारी संस्थाले ऋणमा अधिकतम १६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था थियो। नयाँ निर्देशनअनुसार सहकारीले आफ्नो अवस्था, आवश्यकता र लागत विश्लेषणका आधारमा १३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर पनि निर्धारण गर्न सक्नेछन्। तर बचतमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर अर्थात् ‘स्प्रेड’ ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। 

सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जारी गरेको ६ बुँदे निर्देशनमा ऋणको ब्याजलाई मूल साँवामा जोडेर पुनः ब्याज लगाउन नपाइने अर्थात् चक्रवृद्धि ब्याज लिन रोक लगाइएको छ। हर्जाना लिनुपर्ने अवस्थामा समेत असुल हुन बाँकी ब्याज रकमको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हर्जाना लिन नपाइने उल्लेख छ।

त्यस्तै, ऋणसँग सम्बन्धित प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क, फाराम दस्तुरलगायतका अतिरिक्त शुल्क छुट्टै शीर्षकमा लिन नपाइने र त्यस्ता लागत ब्याजदरमै समावेश गर्नुपर्ने निर्देशनमा भनिएको छ।

सहकारीले निर्धारण गरेको ब्याजदर वेबसाइट वा अन्य सार्वजनिक माध्यमबाट आफ्ना सदस्यलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ। एउटै प्रकृतिको बचत तथा ऋणमा साधारण सदस्य, सञ्चालक, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, उपसमिति, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीबीच ब्याजदरमा विभेद गर्नसमेत नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, सहकारीले ऋण प्रवाह गर्दा सम्बन्धित ऋणी सदस्यको व्यक्तिगत खातामै रकम जम्मा गर्नुपर्ने र सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा लिएको ऋण दायित्वभन्दा बढी भार सिर्जना गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ तथा सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी रजिष्ट्रार बाबुराम गौतमले उक्त निर्देशन जारी गरेका हुन्।