पाेखरिया नगरपालिका -३ फुलवरियामा ३५ लाख खर्चिएको धर्मशाला जीर्ण, भरयाङसमेत बनेन

धर्मेन्द्र चाैरसिया,पाेखरिया, २२ असोज । पर्साको पोखरिया नगरपालिका–३ फुलवरियाटोलमा निर्माण गरिएको दुईकोठे धर्मशाला निर्माणमा करिब ३५ लाख रुप...

धर्मेन्द्र चाैरसिया,पाेखरिया, २२ असोज । पर्साको पोखरिया नगरपालिका–३ फुलवरियाटोलमा निर्माण गरिएको दुईकोठे धर्मशाला निर्माणमा करिब ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको भनिए पनि भवन निर्माण सम्पन्न नहुँदै जीर्ण बन्न थालेको छ । लाखौँ रुपैयाँ खर्चिएको उक्त धर्मशाला हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन भने भवनमा भ¥याङसमेत निर्माण गरिएको छैन ।

धर्मशाला निर्माणका लागि मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेटबाट भवन निर्माण गरिए पनि योजना सम्पन्न नभएको भन्दै पोखरिया नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सोही संरचनाका लागि थप १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकार र पोखरिया नगरपालिकाबाट गरी करिब ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको भनिए पनि एउटै भवनमा दुई तहका सरकारबाट बजेट विनियोजन हुनुको कारण, कुन कामका लागि कति रकम खर्च भयो र रकम कसरी भुक्तानी गरियो भन्ने विषयमा स्थानीयवासीले प्रश्न उठाएका छन् ।

स्थानीयका अनुसार धर्मशाला निर्माणको लागत अनुमान कति थियो, निर्माणमा वास्तविक रूपमा कति रकम खर्च भयो, निर्माण व्यवसायी वा ठेकेदार को थिए, कसलाई कति रकम भुक्तानी गरियो तथा कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । भवन निर्माणका लागि स्थानीयलाई उपभोक्ता समितिमा राखिएको भनिए पनि वास्तविक निर्माण कार्य भने पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत ठेकेदारबाट गराइएको स्थानीयको दाबी छ ।

निर्माण भएको केही समयमै भवनको प्लास्टर उप्किन थालेको छ । भ¥याङ निर्माण गर्ने स्थानको संरचना भासिएको छ भने झ्यालका भागमा खिया लाग्नुका साथै भुइँको प्लास्टरसमेत भत्किन थालेको स्थानीयले बताएका छन् । भ¥याङ नै निर्माण नभएपछि दुईकोठे भवन प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ ।

स्थानीयवासीका अनुसार निर्माणको क्रममा पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगञ्जका प्राविधिक कर्मचारीले अनुगमन गर्दा कामको गुणस्तरबारे प्रश्न उठाउने गरेका थिए । तर, त्यसपछि पनि निर्माण कार्य योजना तथा बजेटअनुसार नै भएको बताइएको थियो । स्थानीयले धर्मशाला निर्माणमा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले लागत अनुमान, स्वीकृत बजेट, सम्झौता रकम, निर्माणको प्रगति विवरण, नापी किताब, बिल–भरपाई, भुक्तानी विवरण, ठेकेदारको नाम तथा उपभोक्ता समितिको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

एउटै भवनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट बजेट खर्च गरिएको भए त्यसको कानुनी तथा प्रक्रियागत आधारसमेत स्पष्ट हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ । निर्माण सम्पन्न भएको भनिएको संरचना प्रयोगमा आउन नसक्ने गरी जीर्ण बन्दै गएको विषयमा सम्बन्धित निकायले छानबिन गरी निर्माणको गुणस्तर र खर्चको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

स्थानीयवासीले लाखौँ रुपैयाँ खर्चिएर निर्माण गरिएको सार्वजनिक संरचना प्रयोगमा नआउँदै जीर्ण बन्न थालेकाले यसमा संलग्न निकाय र निर्माण पक्षको जिम्मेवारीसमेत निर्धारण गर्न माग गरेका छन् ।