धर्मेन्द्र चौरसिया, पोखरिया,२८ असोज / पोखरिया नगरपालिकामा रहँदा लाखौँ रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोप लागेका आन्तरिक लेखा परीक्षक रामबिर चौरसियालाई मधेस प्रदेश सरकारले छिपहरमाई गाउँपालिकाको लेखापालको जिम्मेवारी दिएपछि स्थानीयस्तरमा विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
पोखरिया नगरपालिकामा कार्यरत रहँदा चौरसियाले कामै नगरेका ठेकेदार तथा विभिन्न संघसंस्थालाई लाखौँ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको आरोप लागेको छ। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत मुद्दा दर्ता भएको बताइएको छ। यद्यपि, उक्त मुद्दाको वर्तमान अवस्था र आरोपको अन्तिम कानुनी निष्कर्षबारे आधिकारिक पुष्टि हुन आवश्यक छ।
त्यस्तै, चौरसियाले घुसको रकम लिइरहेको भनिएको भिडियो विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको बताइएको छ। उक्त भिडियोको आधिकारिकता र त्यससम्बन्धी अनुसन्धानको निष्कर्षबारे सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
पोखरिया नगरपालिका तथा आसपासका क्षेत्रमा चौरसियाले कमिसनबिना बिल भुक्तानी नगर्ने गरेको आरोपसमेत चर्चामा रहेको छ। यस्ता गम्भीर आरोप सार्वजनिक भइरहेका बेला उनलाई अर्को स्थानीय तहमा जिम्मेवारी दिइनुले प्रदेश सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।
स्थानीयवासीले उनीमाथि लागेका आरोपको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र जिम्मेवारी दिने निर्णयको आधार सार्वजनिक गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। सार्वजनिक रकमको परिचालनसँग सम्बन्धित पदमा कार्यरत कर्मचारीमाथि गम्भीर आरोप लाग्दा सम्बन्धित निकायले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यस विषयमा मधेस प्रदेश सरकारले चौरसियालाई थप जिम्मेवारी दिनुको आधार, उनीमाथि भएको विभागीय छानबिन र अख्तियारमा दर्ता भनिएको मुद्दाको अवस्थाबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
आरोप लाग्दैमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने भए पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति तथा जिम्मेवारी दिँदा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो। निष्पक्ष छानबिन र तथ्यमा आधारित निर्णयले मात्रै सरकारी निकायप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न सक्छ।
.jpg)
COMMENTS