काठमाडौं,३०असार/सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चार माध्यम लाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय तथा त्यस सम्बन्धी परिपत्र खारेज गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले जारी गरेको निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने परिपत्र कानुनसम्मत नभएको ठहर गर्दै खारेज हुने फैसला गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ।
सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत परिपत्र जारी गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
रिटमा निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने निर्णय संविधान तथा प्रचलित कानुनविपरीत रहेको जिकिर गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले अन्ततः सरकारको परिपत्र खारेज गर्दै निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय बदर गरेको छ ।रासस
Comments
Post a Comment