पोखरिया,१० असार/ पोखरिया नगरपालिकाको एघारौं नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४८ करोड ५१ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेको छ। नगर प्रमुख प्रद्युम्न चौहानको अध्यक्षतामा सम्पन्न नगरसभामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेखर पौडेलले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
नगर प्रमुख चौहानले कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तयार गरिएको बताए। उनले २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले विभिन्न चुनौतीका बीच नगरको विकासलाई अघि बढाउने लक्ष्यका साथ काम गरेको उल्लेख गर्दै नगर विस्तारका लागि जग्गाधनी प्रमाण–पुर्जा वितरण, सडक सञ्जाल विस्तारलगायतका महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको दाबी गरे।
उनले नगरपालिका आर्थिक रूपमा सबल रहेका बेला जनप्रतिनिधिहरूले सुविधा लिएको तर अहिले घाटा बजेटको अवस्था आएपछि विरोध सुरु भएको टिप्पणी गरे। अघिल्लो कार्यकालबाट करिब ८ करोड रुपैयाँ दायित्व बाँकी रहेको दाबी गर्दै त्यसकै कारण आर्थिक दबाब सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो।
नगर प्रमुख चौहानले पालिकाको घाटा परनिर्भर नभई आन्तरिक स्रोत परिचालनमार्फत व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गर्दै असन्तुष्ट जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरी सहमतिका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा वडा नम्बर–१ का अध्यक्ष प्रमोद गिरीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए भने कार्यक्रमको सञ्चालन नरेन्द्र शाहले गरेका थिए।
उपमेयरसहित ३९ सदस्यद्वारा नगरसभा बहिष्कार
यता, नगरपालिकाकी उपप्रमुख रुबीदेवी ठाकुर, आठ जना वडाध्यक्षसहित ३९ जना नगरसभा सदस्यले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्ने नगरसभा बैठक बहिष्कार गरेका छन्।
बहिष्कार गर्ने पक्षले नगरसभा सञ्चालन प्रक्रिया, नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणमा आफूहरूको सहभागिता र सुझावलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएका छन्।
उपप्रमुख रुबीदेवी ठाकुरसहित असन्तुष्ट वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरूले नीति तथा कार्यक्रम नगरसभामा पेश गर्नुअघि पालिकाको आय–व्यय बोर्ड बैठकमा प्रस्तुत गरिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको दाबी गर्दै सो प्रक्रिया पूरा नगरी नगर प्रमुखले एकलौटी रूपमा नगरसभा सञ्चालन गरेको आरोप लगाए।
उनीहरूले पालिकाको आय–व्यय तथा हिसाब–किताब सार्वजनिक गर्न माग गर्दै माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
यससँगै पोखरिया नगरपालिकाको बजेट सार्वजनिक भए पनि नगरसभा प्रक्रिया र निर्णयलाई लिएर जनप्रतिनिधिहरूबीचको विवाद सतहमै आएको छ




COMMENTS