सरकारी विज्ञापन नीतिविरुद्ध पत्रकार महासंघ पर्साको आपत्ति, प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

वीरगञ्ज, १० वैशाख । नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा शाखाले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममै सीमित गर्ने निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै ...

वीरगञ्ज, १० वैशाख । नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा शाखाले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममै सीमित गर्ने निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालमार्फत पेश गरिएको उक्त ज्ञापनपत्रमा महासंघले यस कदमले प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक अभ्यास र सञ्चार क्षेत्रको समग्र अस्तित्वमै नकारात्मक प्रभाव पार्ने चेतावनी दिएको छ।

महासंघका अनुसार यस्तो निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमहरूको आर्थिक मेरुदण्ड कमजोर बनाउने मात्र होइन, हजारौं पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने खतरा बढाउँछ। विज्ञापन आम्दानीमै निर्भर सञ्चार संस्थाहरूका लागि यो नीति दीर्घकालीन रूपमा घातक हुने ठहर महासंघको छ।

त्यसैगरी, सूचना प्रवाहमा असमानता सिर्जना हुने, नागरिकको सूचनामा पहुँच खुम्चिने तथा राज्य–नियन्त्रित सूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने संकेत देखिने भन्दै महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यसलाई खुला बजार अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको मर्मविपरीत कदमका रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ।

महासंघले चैत १८ गते जारी परिपत्र तत्काल खारेज गर्न, सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र समावेशी बनाउन, संकटग्रस्त सञ्चार क्षेत्रको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन नीति ल्याउन तथा सञ्चारसम्बन्धी निर्णयअघि सरोकारवालासँग अनिवार्य परामर्श गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।

ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा जिल्ला अध्यक्ष ओमप्रकाश खनाल, केन्द्रीय लेखा समितिका संयोजक के.सी. लामिछाने, मधेश प्रदेश अध्यक्ष श्याम बन्जारा लगायतका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो।
महासंघले आफ्ना मागहरू छिट्टै सम्बोधन नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।