वीरगंज, ७ वैशाख । वीरगंज महानगरपालिकाले अदालतको आदेशविपरीत सडक विस्तारका नाममा वीरगंज महानगरपालिकाको मुर्लीमा जबरजस्ती घरजग्गा खाली गराउन ...
वीरगंज, ७ वैशाख । वीरगंज महानगरपालिकाले अदालतको आदेशविपरीत सडक विस्तारका नाममा वीरगंज महानगरपालिकाको मुर्लीमा जबरजस्ती घरजग्गा खाली गराउन खोजेको आरोप लगाउँँदै स्थानीय बासिन्दाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा निवेदन दर्ता गरेका छन् ।
सोही निवेदनको आधारमा प्रशासनले महानगरपालिकालाई आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न पत्राचार गरेको छ । जसले गर्दा सडक फराकिलो गर्ने काम रोकिएको छ ।
निवेदन दर्ता पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चासो देखाउँदै आजै वीरगंज महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको हो। पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार पोखरेलद्वारा पठाइएको पत्रमा निवेदनको आधारमा कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न भनिएको छ।
वीरगंज महानगरपालिकाले आज अपरान्ह ३ बजेदेखि डोजर चलाउने आईतवार २४ घण्टाको अल्टिमेटम दिँदै सूचना जारी गरेको थियो।
स्थानीयका अनुसार वीरगंजको महानगरपालिका वडा नं. १२ र १३ अन्तर्गत मुर्ली टोलमा सडक विस्तारका लागि विगत ५ वर्षदेखि घरजग्गा खाली गर्न दबाब दिइँदै आइएको छ। यसअघि पर्सा जिल्ला अदालत र उच्च अदालत जनकपुर (अस्थायी इजलास वीरगंज) ले मुआब्जा र सहमति बिना घर नभत्काउन निषेधाज्ञा सहितको आदेश दिइसकेको भए पनि महानगरले पुनः सूचना जारी गरेको उनीहरूको आरोप छ।
मुर्सिद अन्सारी, मुस्तफा अन्सारी र अब्दुलहसन अन्सारीलगायतले दिएको निवेदनमा महानगर प्रमुख राजेशमान सिंह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनिल कुमार कर्णको निर्देशनमा घर भत्काउने प्रयास भएको भन्दै जीउधन सुरक्षाको माग गरेका थिए ।
सोही निवेदनको आधारमा प्रशासनले महानगरपालिकालाई आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न पत्राचार गरेको छ । जसले गर्दा सडक फराकिलो गर्ने काम रोकिएको छ ।
निवेदन दर्ता पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चासो देखाउँदै आजै वीरगंज महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको हो। पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार पोखरेलद्वारा पठाइएको पत्रमा निवेदनको आधारमा कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न भनिएको छ।
वीरगंज महानगरपालिकाले आज अपरान्ह ३ बजेदेखि डोजर चलाउने आईतवार २४ घण्टाको अल्टिमेटम दिँदै सूचना जारी गरेको थियो।
स्थानीयका अनुसार वीरगंजको महानगरपालिका वडा नं. १२ र १३ अन्तर्गत मुर्ली टोलमा सडक विस्तारका लागि विगत ५ वर्षदेखि घरजग्गा खाली गर्न दबाब दिइँदै आइएको छ। यसअघि पर्सा जिल्ला अदालत र उच्च अदालत जनकपुर (अस्थायी इजलास वीरगंज) ले मुआब्जा र सहमति बिना घर नभत्काउन निषेधाज्ञा सहितको आदेश दिइसकेको भए पनि महानगरले पुनः सूचना जारी गरेको उनीहरूको आरोप छ।
मुर्सिद अन्सारी, मुस्तफा अन्सारी र अब्दुलहसन अन्सारीलगायतले दिएको निवेदनमा महानगर प्रमुख राजेशमान सिंह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनिल कुमार कर्णको निर्देशनमा घर भत्काउने प्रयास भएको भन्दै जीउधन सुरक्षाको माग गरेका थिए ।


COMMENTS