पर्सा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रुपेश कुमार पाण्डेयको उम्मेदवारी कायम रहने भएको छ। सर्वोच्च अदालत का...
पर्सा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रुपेश कुमार पाण्डेयको उम्मेदवारी कायम रहने भएको छ। सर्वोच्च अदालत का इजलास नम्बर–७ का न्यायाधीश मेघराज पाखरेलले पाण्डेयविरुद्ध दायर उत्प्रेषण मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेसँगै उनको उम्मेदवारी तत्कालका लागि यथावत रहने स्पष्ट भएको हो।
पाण्डेयविरुद्ध सोही क्षेत्रका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी का उम्मेदवार छोटेलाल प्रसाद यादवले निर्वाचन आयोग नेपाल कान्तिपथ, काठमाडौंसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गरी रिट दायर गरेका थिए। रिटमा बैंक ऋण नतिरेको विषय उठाउँदै कर्जा सूचना केन्द्र को कालोसूचीसम्बन्धी प्रसंग उल्लेख गरिएको थियो।
यसअघि निर्वाचन आयोग नेपालले कर्जा सूचना केन्द्रबाट प्राप्त विवरणका आधारमा पाण्डेयसँग स्पष्टीकरण मागेको जनाएको छ। उजुरी परेपछि आयोगले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको र सोही सन्दर्भमा मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको बताइएको छ। अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेसँगै अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उम्मेदवारी कायमै रहने अवस्था बनेको छ।
एमाले पक्षले भने पाण्डेयको बढ्दो जनसमर्थन देखेपछि विपक्षी शक्तिहरूले अनावश्यक रूपमा आयोग र अदालतको ढोका ढकढक्याएको आरोप लगाएको छ। उम्मेदवारी दर्तापछि 'कालोसूची'सम्बन्धी विषयलाई सामाजिक सञ्जाल तथा स्थानीय तहमा प्रचारात्मक रूपमा उठाइएको दाबी गरिएको छ।
उम्मेदवार पाण्डेयले बैंकिङ विषयलाई चुनावी हतियार बनाइनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको उपहास भएको टिप्पणी गर्दै निर्वाचन आयोग बैंकको लेनदेन हेर्ने निकाय नभएको बताएका छन्। "चुनाव लड्न पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो," उनले प्रतिक्रिया दिए।
एमाले पर्साका इन्चार्ज प्रभु हजराले पनि विपक्षी दलहरू जनमतबाट पराजयको सम्भावना देखेपछि अदालतको आड लिएको आरोप लगाएका छन्। यस घटनाक्रमसँगै पर्सा–३ मा चुनावी प्रतिस्पर्धा थप चासो र बहसको विषय बनेको छ।
पाण्डेयविरुद्ध सोही क्षेत्रका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी का उम्मेदवार छोटेलाल प्रसाद यादवले निर्वाचन आयोग नेपाल कान्तिपथ, काठमाडौंसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गरी रिट दायर गरेका थिए। रिटमा बैंक ऋण नतिरेको विषय उठाउँदै कर्जा सूचना केन्द्र को कालोसूचीसम्बन्धी प्रसंग उल्लेख गरिएको थियो।
यसअघि निर्वाचन आयोग नेपालले कर्जा सूचना केन्द्रबाट प्राप्त विवरणका आधारमा पाण्डेयसँग स्पष्टीकरण मागेको जनाएको छ। उजुरी परेपछि आयोगले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको र सोही सन्दर्भमा मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको बताइएको छ। अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेसँगै अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उम्मेदवारी कायमै रहने अवस्था बनेको छ।
एमाले पक्षले भने पाण्डेयको बढ्दो जनसमर्थन देखेपछि विपक्षी शक्तिहरूले अनावश्यक रूपमा आयोग र अदालतको ढोका ढकढक्याएको आरोप लगाएको छ। उम्मेदवारी दर्तापछि 'कालोसूची'सम्बन्धी विषयलाई सामाजिक सञ्जाल तथा स्थानीय तहमा प्रचारात्मक रूपमा उठाइएको दाबी गरिएको छ।
उम्मेदवार पाण्डेयले बैंकिङ विषयलाई चुनावी हतियार बनाइनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको उपहास भएको टिप्पणी गर्दै निर्वाचन आयोग बैंकको लेनदेन हेर्ने निकाय नभएको बताएका छन्। "चुनाव लड्न पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो," उनले प्रतिक्रिया दिए।
एमाले पर्साका इन्चार्ज प्रभु हजराले पनि विपक्षी दलहरू जनमतबाट पराजयको सम्भावना देखेपछि अदालतको आड लिएको आरोप लगाएका छन्। यस घटनाक्रमसँगै पर्सा–३ मा चुनावी प्रतिस्पर्धा थप चासो र बहसको विषय बनेको छ।
COMMENTS